ग्रामीण मजुरांसाठी नवसंजीवनी!

 ग्रामीण मजुरांसाठी नवसंजीवनी!

ग्रामपंचायत स्तरावर घ्यावयाच्या कामांची निवड ग्रामसभा करणार, तालुका पातळीवरील नियोजन आराखड्यास मंजुरी पंचायत समिती देणार, जिल्हा पातळीवरील नियोजन आराखड्यास मंजुरी जिल्हा परिषद देणार, मंजूर कामाच्या ५० टक्के खर्चाची कामे ग्रामपंचायतमार्फत राबविणार, कामाची मागणी करणार्या कुटुंबास ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करणे आवश्यक असून नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबास रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड) मिळेल. १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजना निधीमधून पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे कुटुंबास १०० दिवस रोजगार दिल्याचा हिशोब ठेवावा लागणार, अर्जदारास अकुशल काम मागणीचा अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांचे आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक आहे. जर रोजगार पुरविता आला नाही तर त्यास बेरोजगार भत्ता पहिल्या ३० दिवसांपर्यंत किमान वेतनाच्या २५ टक्के आणि त्यानंतर १०० दिवसांपेक्षा किमान वेतनाचे ५० टक्के दराने देय राहील. मात्र, एकूण १०० दिवसांच्या मजुरीपेक्षा अधिक नाही. ग्रामीण क्षेत्रात राहणारी अंगमेहनतीचे काम करण्यास तयार असणारी प्रौढ व्यक्ती अर्जाद्वारे ग्रामपंचायतीकडे, त्याचे कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे नाव, पत्ता नमूद केलेला अर्ज सादर करेल, कुटुंबाची एकदा केलेली नोंदणी पाच वर्षांचे कालावधीकरिता राहील, या कायद्यांतर्गत नवीन काम सुरु करताना किमान ५० मजूर उपलब्ध व्हावयास पाहिजे. डोंगरी भागात तसेच वनीकरणाच्या कामासाठी ही अट शिथील करण्यात आलेली आहे. राज्याचे रोजगार हमी कायद्यांतर्गत मजुरांना मिळणार्या सर्व सोयी सुविधा या योजनेअंतर्गत मिळतील, मजुरांना मजुरीचा दर १२७ रुपये प्रतिदिन राहील.
 अंमलबजावणी यंत्रणा : कमीत कमी ५० टक्के कामाची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत करणे कायद्याने बंधनकारक केलेली आहे, ग्रामपंचायतीची क्षमता असल्यास त्यापेक्षा अधिक कामे अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतीचा मिळू शकतात, पंचायत समिती अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करु शकते, कायद्याने परिशिष्ट १ मधील तरतुदीनुसार ठेकेदारांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे काम करुन घेण्यास यंत्रणांना पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे.
 काम मिळणेसाठी अर्ज : अर्जदाराने कामासाठी ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात साध्या कागदावर अर्ज करावयाचा आहे. अर्जदार थेट कार्यक्रम अधिकारी याचेकडे देखील अर्ज करु शकतो. अर्जदाराने काम मागणीसाठी केलेल्या अर्जात जॉब कार्डचा नोंदणी क्रमांक, कोणत्या तारखेपासून कोणत्या कालावधीसाठी काम पाहिजे याचा तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे. अर्जदार आर्थिक वर्षातील विविध कालावधीसाठी कामाची मागणी एकाच अर्जात करु शकतो किंवा अनेक अर्जदार एकाच अर्जावर कामाची मागणी एकत्रितपणे करु शकतात, काम मागणार्या अर्जदारास ग्रामपंचायतीने पोच देणे बंधनकारक आहे.
 कामाची मागणी : इच्छुक कुटुंबास नोंदणीनंतर ओळखपत्र देण्यात येईल. त्यांना जॉब कार्ड देण्यात येईल, कुटुंबांच्या ओळखपत्रात खास सक्षम प्रौढ व्यक्तीची नावे असतील त्या सर्वांना मिळून शंभर दिवसांची कामाची हमी, ग्रामपंचायतीकडे किंवा गट कार्यक्रम अधिकार्याकडे किमान सलग १४ दिवस काम करण्याच्या अटीवर कामाची मागणी करणे आवश्यक, अर्ज केल्यापासून ६ दिवसांच्या आत रोजगार उपलब्ध करुन देणे राज्य शासनावर बंधनकारक, स्त्रियांना प्राधान्य देण्यात येईल.

कार्यारंभ आदेश : नियोजन आराखड्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीमार्फत कार्यान्वयीन करावयाची शेल्फवरील कामे सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. रोजगाराची मागणी करणार्या स्थानिक अर्जदारांना या कामावर प्राधान्याने सामावून घेण्यात येईल. इतर कार्यान्वयीन यंत्रणेकडील कामांना कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार गटकार्यक्रम अधिकारी तथा तहसीलदार यांना आहेत.
 कामाच्या ठिकाणी सोयी, सवलती : कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, निवारा, प्रथमोपचार इत्यादी सोयी, स्त्री मजुरांनी सोबत वय वर्षे ६ पेक्षा कमी वयाची ५ मुले सोबत आणली असल्यास त्यांना सांभाळण्यासाठी रोजंदारीवर एक स्त्री, कामावर दुखापत झाल्यास वैद्यकीय खर्च व रुग्णालयातील काळात किमान अर्धी मजुरी राज्य शासनाच्या खर्चाने, मजुरास कामावर मृत्यू आल्यास प्रत्येकी रुपये २५,०००/- सानुग्रह अनुदान, सोबत आणलेल्या मुलांना अपघात झाल्यास राज्य शासन ठरवेल ते सानुग्रह अनुदान राज्य शासनाने द्यावे. ७५ दिवस कामावर असलेल्या महिलेस प्रसुतीसाठी तिला तीन दिवसांच्या मुदतीकरीता कामावर अनुपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. तसेच एक महिन्याच्या मजुरी इतकी रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
 बेरोजगार भत्ता अदा करणे : १५ दिवसांत काम उपलब्ध करुन न दिल्यास बेरोजगार भत्ता देय, बेरोजगार भत्ता देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर, बेरोजगार भत्त्यात दर सुरुवातीच्या ३० दिवसांकरीता किमान मजुरीच्या २५ टक्के उरलेल्या काळासाठी किमान मजुरीच्या ५० टक्के, मात्र एकूण १०० दिवसांच्या मजुरीपेक्षा अधिक नाही.